मुलशी, 10 दिसंबर :
मान (तालुका मुलशी) क्षेत्र के किसानों की जमीन से जुड़े कई वर्षों से लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एमआईडीसी औद्योगीकरण के कारण किसानों के 7/12 उतारों पर लगी गलत प्रविष्टियां तथा कासारसाई बांध प्रभावित किसानों की जमीन के पुनर्मापन में हुई त्रुटियों को लेकर पूर्व विधायक संग्राम थोपटे ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया।
पूर्व विधायक संग्राम थोपटे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से प्रत्यक्ष भेंट कर मान (ता. मुलशी, जिला पुणे) क्षेत्र के किसानों की समस्याएं सामने रखीं। उन्होंने बताया कि कई किसानों की जमीन पर 7/12 रिकॉर्ड में “औद्योगिक अधिग्रहण हेतु आरक्षित” का उल्लेख वर्षों से दर्ज है, जबकि सरकार ने चरण क्रमांक 4 की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है। इस वजह से किसान खेती करने और जमीन से जुड़े अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
संग्राम थोपटे ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी (एमआईडीसी, पुणे) ने यह सूचित किया है कि इस भूमि को खरीदने के लिए आवश्यक अधिग्रहण खर्च वहन करना संभव नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों के हित में आवश्यक कार्रवाई कर यह समस्या हल की जाएगी।
इसके साथ ही कासारसाई बांध के दाहिने नहर के लिए अधिग्रहित मान गांव की जमीनों पर दर्ज प्रविष्टियों को हटाने तथा राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क चरण 2 और 3 के लिए अधिग्रहित लगभग 2981 एकड़ भूमि से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई। इन क्षेत्रों में अब कई कंपनियां कार्यरत हैं और औद्योगीकरण व शहरीकरण के कारण अधिग्रहण रद्द करने संबंधी रिपोर्ट पहले ही सरकार को भेजी जा चुकी है। इस विषय में भी मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर पूर्व विधायक संग्राम थोपटे के साथ पूर्व सभापति पांडुरंग ओझरकर, शिवाजीराव बुचडे-पाटील, अमित कंधारे, संतोष मोहिते, संदीप साठे, मल्हारी बोडके, पांडुरंग राक्षे, हिरामण परदेशी, राहुल जांभूळकर, नितीन पारखी, निलेश भोईर और सोपान जांभूळकर सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
इस पहल से मान क्षेत्र के किसानों को लंबे समय से चली आ रही भूमि संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
