गावापासून ‘आयटी नगरी’पर्यंत

एक काळ होता…हिंजवडी, माण, मारुंजी आणि परिसर म्हणजे गावाकडची माती, शेती, विहिरी, बैलगाड्या, कच्चे रस्ते आणि मर्यादित रोजगाराच्या संधी. पुणे शहरापासून फार दूर नसतानाही हा परिसर पुण्याच्या मुख्य प्रवाहापासून काहीसा वेगळाच होता. आज त्याच परिसराकडे पाहिलं तर चित्र पूर्णपणे बदललेलं दिसतं.

  बहुमजली टॉवर्स, जागतिक कंपन्यांची कार्यालये, हजारो कोटींची उलाढाल, लाखो लोकांची ये-जा, मोठमोठ्या गृहप्रकल्पांची उभारणी, हॉटेल्स, शाळा, रुग्णालये, व्यावसायिक संकुले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिकांच्या जमिनींच्या आणि मालमत्तेच्या मूल्यामध्ये झालेली प्रचंड वाढ. हा बदल अचानक झालेला नाही. त्यामागे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान धोरणांची भूमिका आहे, MIDCची भूमिका आहे, उद्योजकांची भूमिका आहे आणि त्याचबरोबर राजकीय पातळीवर घेतलेल्या काही दूरगामी निर्णयांचीही भूमिका आहे. आणि त्या राजकीय अध्यायात शरद पवारांचे नाव दुर्लक्षित करता येणार नाही.

हिंजवडीच्या विकासाचा सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट म्हणजे येथे पारंपरिक औद्योगिक विकासाऐवजी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठी संधी मिळणे. MIDCच्या माहितीनुसार, एकेकाळी लहान गावांचा समूह असलेला हिंजवडी परिसर पुढे राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमुळे मोठ्या IT-ITeS केंद्रात रूपांतरित झाला. सुमारे 2,800 एकर क्षेत्रावर विकसित झालेल्या या पार्कने या परिसराच्या आर्थिक आणि सामाजिक रचनेलाच नवा आकार दिला. इथेच खरा प्रश्न आहे, एखाद्या भागाचा विकास म्हणजे केवळ रस्ते, इमारती आणि कंपन्या का? नाही. विकास म्हणजे माणसाच्या हातात आलेली रोजगाराची संधी, जमिनीला आलेली किंमत, गावाच्या अर्थव्यवस्थेत आलेला पैसा, शिक्षण-आरोग्याच्या सुविधा, नवीन व्यवसाय आणि बदललेली जीवनशैली. या सगळ्याचा अनुभव हिंजवडी आणि परिसरातील पिढ्यांनी घेतला आहे.

शरद पवारांचा ‘दूरचा निर्णय’, गावकऱ्यांचा ‘जवळचा परिणाम’

राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पाहिलं तर मोठ्या धोरणात्मक निर्णयांचा परिणाम अनेकदा काही दशकांनी दिसतो. हिंजवडीच्या बाबतीतही तेच घडलं. IT क्षेत्राला प्रोत्साहन देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या धोरणांमुळे आणि MIDCच्या माध्यमातून झालेल्या विकासामुळे हिंजवडीला नवी ओळख मिळाली. MIDCच्या दस्तऐवजानुसार, आज हिंजवडीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर IT-ITeS कंपन्या कार्यरत असून परिसराची अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराची रचना मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. म्हणूनच आजचा हिंजवडी परिसर पाहताना एक गोष्ट मान्य करावी लागते, काही निर्णयांची किंमत त्या निर्णयाच्या वेळी समजत नाही; त्याचा परिणाम पुढच्या पिढीला दिसतो. हिंजवडीसाठी आयटी पार्कचा निर्णय हा त्याच प्रकारचा निर्णय ठरला.

पण विकास झाला म्हणून प्रश्न संपले का? अजिबात नाही!

इथेच दुसरा अध्याय सुरू होतो. IT पार्क उभं राहिलं. कंपन्या आल्या. लाखो लोक आले. गृहप्रकल्प आले. जमिनींच्या किमती वाढल्या. पण त्याच वेगाने रस्ते वाढले का? वाहतूक व्यवस्था वाढली का? नाले, ड्रेनेज, पाणी, फुटपाथ, पर्यायी रस्ते आणि सार्वजनिक सुविधा त्या वेगाने उभ्या राहिल्या का याच प्रश्नांनी आज हिंजवडीची झोप उडवली आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवर अजित पवारांचा ‘फाईलवरचा विकास’ नव्हे तर ‘ऑन फिल्ड विकास’ हा अध्याय समोर येतो.

जुलै 2025 मध्ये अजित पवार सकाळी सुमारे सहा वाजता हिंजवडी परिसरात पोहोचले. त्यांनी हिंजवडी, माण, मारुंजीसह विविध ठिकाणांची पाहणी केली; वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यातील पाणी साचणे, रस्ते, नाले आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. इतकंच नाही तर दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली की नाही हे पाहण्यासाठी त्यांनी पुन्हा पहाटेच पाहणी केली. ही बाब राजकीय श्रेयासाठी वापरायची की प्रशासनाच्या कामकाजातील वेगळ्या शैलीचे उदाहरण म्हणून पाहायची, हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, ज्या हिंजवडीने महाराष्ट्राला आयटीची ओळख दिली, त्याच हिंजवडीच्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्न घेऊन अजित पवार स्वतः मैदानात उतरले.

हिंजवडीचा इतिहास पाहताना ही तुलना स्वाभाविकपणे समोर येते. शरद पवारांच्या काळातील धोरणात्मक निर्णय आणि IT क्षेत्राला मिळालेली चालना, हा पहिला टप्पा. अजित पवारांच्या कार्यकाळातील पायाभूत सुविधांवर भर, रस्ते, वाहतूक, ड्रेनेज आणि प्रशासनाला मैदानात उतरवण्याचा प्रयत्न, हा दुसरा टप्पा.दोन्ही गोष्टी एकत्रित पाहिल्या तर हिंजवडीची कहाणी अधिक स्पष्ट होते. एकाने दिशा दाखवली, तर दुसऱ्याने निर्माण झालेल्या वाढीच्या समस्यांवर मैदानात उतरून उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला, असे या प्रवासाचे राजकीय वाचन करता येते.

पण या विकासाचा सर्वात मोठा फायदा कुणाला झाला? उत्तर सोपं आहे,परिसरातील माणसाला. ज्याच्या गावात पूर्वी शेती हा प्रमुख व्यवसाय होता, त्याच्या मुलाला आज IT कंपनीत नोकरीची संधी आहे.ज्या जमिनीला काही दशकांपूर्वी मर्यादित आर्थिक मूल्य होतं, त्याच जमिनीच्या आसपास आज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. ज्या गावात एखादं छोटं दुकान म्हणजे मोठी बाजारपेठ होती, तिथे आज शेकडो व्यावसायिक आस्थापने उभी आहेत. ज्या भागातून शहरात जाण्यासाठी लोकांना बराच वेळ लागायचा, तिथे आज मेट्रो, मोठे रस्ते आणि पर्यायी मार्ग यांची चर्चा होते. हा बदल म्हणजे केवळ ‘हिंजवडीचा विकास’ नाही. हा एका ग्रामीण पट्ट्याचा शहरी-आर्थिक कायापालट आहे.

आज हिंजवडी वाहतूक कोंडी, पाणी साचणे, रस्त्यांची अवस्था, अनधिकृत बांधकामे आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण यामुळे चर्चेत येते. स्वतः अजित पवारांनीही या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहत IT कंपन्या इतर शहरांकडे वळण्याचा धोका व्यक्त केला होता. म्हणजेच प्रश्न केवळ ‘काय निर्माण झालं?’ एवढाच नाही. आता प्रश्न आहे, ‘जे निर्माण झालं आहे, ते पुढील 25 वर्षे टिकवण्यासाठी आपण काय करणार?

हिंजवडी आता केवळ IT कंपन्यांचा परिसर राहिलेला नाही. इथे राहणारे लोक आहेत. इथे हजारो कुटुंबांचे संसार आहेत. इथे लाखो कर्मचाऱ्यांचा रोजचा प्रवास आहे. इथे स्थानिक गावकऱ्यांच्या पिढीजात जमिनी आहेत. आणि म्हणूनच आता विकासाचा अर्थ फक्त कंपन्या आणणे नसून, रस्ता + पाणी + ड्रेनेज + वाहतूक + सार्वजनिक वाहतूक + आरोग्य + शिक्षण + पर्यावरण + सुरक्षितता + नियोजन या सगळ्यांचा समतोल विकास असायला हवा. आणि सर्वात महत्त्वाचं, हिंजवडीचा विकास हा फक्त राजकीय श्रेयाचा विषय राहणार की पुढच्या पिढीसाठी नियोजनबद्ध वारसा बनणार? कारण इतिहास सांगतो,हिंजवडी बदलली आहे. माण बदललं आहे. मारुंजी बदललं आहे. संपूर्ण परिसराची अर्थव्यवस्था बदलली आहे. या बदलामागे शासनाची धोरणे, MIDC, उद्योगविश्व आणि अनेक लोकांचे योगदान आहे. त्या व्यापक प्रक्रियेत पवार कुटुंबातील शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांतील भूमिकांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. पण आता श्रेयापेक्षा मोठा प्रश्न आहे, ‘ज्यांनी हिंजवडीला आयटीची ओळख दिली, त्यांच्यानंतर पुढची पिढी हिंजवडीला जगण्यालायक, नियोजनबद्ध आणि भविष्यासाठी सक्षम शहर बनवणार कोण?’ कारण हिंजवडीचा कायापालट झाला आहे; आता हिंजवडीला दर्जेदार भवितव्य देण्याची वेळ आहे!